ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡਿਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੀ ਸੁਪੋਰਟ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਯਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕਸ਼ਯਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
NEXT STORY 
