ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਹੁਣ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਲਾਅ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਕਰਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 56 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
NEXT STORY 
