ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਲਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਆਹ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ? SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-114 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੱਛਣ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ATS ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
