ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 97 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਰੁਪਏ ਦਾਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਗਲਤ ਪਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਨੋਟਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 97,14,69,137 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 42,26,81,265 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 54,87,87872 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ
NEXT STORY