ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਾਡੇ 'ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼' ਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਫ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਤ
NEXT STORY 
