ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਨਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਕੀਮ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ' ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਅਤੇ 550,000 ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਰਧਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ
NEXT STORY 
