ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ 'ਧਨਕੁਬੇਰ', ED ਨੇ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੜਚਨਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼...ਐਵਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
