ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣਾ 'ਮਨਜ਼ੂਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਨਾਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜੱਜ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਣ ਅੱਲੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
NEXT STORY 
