ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਸਤ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2 ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 7.2% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ
NEXT STORY 
