ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੁਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 228-ਏ (ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ) ਅਤੇ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੋਪੀਆ 'ਚ ਪੁਲਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
NEXT STORY