ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈੱਡ 'ਚ 3 ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾਪੇ; ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੇ ਖੇਡੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ?
NEXT STORY 
