ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 27.95 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਟੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ।
ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
