ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਯਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੱਈਆ (ਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਪਵੇਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ 'ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫੀਸ' ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਚਲਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਭਗਤਾਂ (ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਲਕ? ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ?
NEXT STORY 
