ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਸਤੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਲਚੰਦ, ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨ, ਰੌਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 10% ਬੈੱਡ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਓ.ਪੀ.ਡੀ. 'ਚ ਕੁੱਲ 25% ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
