ਸ਼ਿਮਲਾ— ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ, ਗਲਾਸ, ਚਮਚ, ਕਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਾਕੋਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ 500 ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਰਮਾਕੋਲ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਲੀਥੀਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2009 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪ ਅਤੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛਪਰਾ ਗੈਂਗਰੇਪ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
