ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਪੀਐਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਐਨਕਲੇਵ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
