ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਨਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮਾਂ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
