ਮੁੰਬਈ– ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- SL v IND : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਜੀ. ਏ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ
ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
