ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਾਲ 2019 ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ—
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਅਮੇਠੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਦਾਅ ਪੇਚ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਫੇਲ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਭਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ—
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 106 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਆਈ.ਐੱਨ ਐੱਕਸ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
3. ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ—
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ 80 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਬਲਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਐੱਚ.ਡੀ.ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ—
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਨਾਟਕੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਕਰਾਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਜੋਤੀਰਾਦਿਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ—
ਗਵਾਲੀਅਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਗੁਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਗਿਰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਸਿੰਧੀਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 4 ਵਾਲ ਸੰਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਧਵ ਰਾਵ ਸਿੰਧੀਆ ਵੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਧੀਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ—
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆ ਬੋਟਰਨ ਵਾਲੇ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚਮਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿੱਕੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰੀਬਾਗ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ 2.0 'ਚ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਣ ਵਰਗੀ ਹਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ—
ਸਾਬਕਾ ਉਲੰਪੀਅਨ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਵਿਵਾਦ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
