ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
