ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ : ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਮੋਮਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ''ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਹੈਦਰ'' ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਗਲਤ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਮੋਮਿਨ ਮਲਿਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
NEXT STORY 
