ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ, ਜ. ਬ.) : ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ‘ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਰੂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 47 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. , ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਰੂ ਪਾਲਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਣਿਆ 'ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐੱਲ-1 ਦੀ ਫ਼ੀਸ 25 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ 'ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ' ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੂਕਾ, ਸ਼ੈਂਕੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ
NEXT STORY 
