ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਬਿਉੂਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2 ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 3 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 6100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਖੇ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6225 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਵੀਟ, CM ਮਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਲ, ਫਰਜੀਨ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਲੀ ਖਾਨ, ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮਨੋਹਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ , ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰਾਲ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਰੜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮਾਜਰੀ ਨਿਧੀ ਸਿਨਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
