ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਅੱਗ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2704 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤਕ 53% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ), 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਆਨ-ਫੀਲਡ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਫੀਲਡ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਨੇ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 7.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਹ ਸੀਡਰ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, 2022 ਤੋਂ 23.4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ
ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 20% ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਬੈਕਡ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਹੁਣ ਡੀ. ਜੇ. ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੇਗਾ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
