ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) — ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਤੇਲ 2019 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. 4 ਗੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. -3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ. ਐੱਸ.4 ਦਾ ਇੰਜਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 1109 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਤੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇÎਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ
ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ. ਐੱਸ. -6 ਤੇਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਤਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ
NEXT STORY