ਮੱਖੂ(ਧੰਜੂ)-ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 1984 'ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਚਰਚਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਏਕਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ਕੇ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਲੇਵਾਲਾ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇਵਾਲਾ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੋਸਾਈਂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
NEXT STORY 
