ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਉਂ? ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਦ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
