ਸੰਗਰੂਰ/ਬਰਨਾਲਾ, (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਬਾਊ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚੁਗੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਲੋਹਾ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝੋਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1986 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ।
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY