ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ(ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)— 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਫਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਚੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਹੋ ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਕਰਵਟ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ-ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ : ਖਹਿਰਾ
NEXT STORY 
