ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਲੂਜਾ) - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ
NEXT STORY 
