ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ।
ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ: ਇਯਾਲੀ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
