ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 24359 ਆਫ਼ 2016- ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 'ਲਲਕਾਰਾ'
ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 40250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਬੈਚ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ') ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ
NEXT STORY 
