ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)-ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਲਟਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ, ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
