ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 11800 ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5750 ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
27000 ਠੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 27000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ
ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਫਰੇਮਾਂ 'ਚ ਮੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਈ., ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਸਾਗਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ।
ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ
NEXT STORY