ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50-50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 90 ਤੇ 10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ
NEXT STORY