ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮਨੂੰ-ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, 'ਹਵੇਲੀ' ਨੇੜੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 88 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, 83 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 2497 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਦੇ ਫੇਫੜੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਤਹਿਤ 465 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 220 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1777 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
NEXT STORY 
