'ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ' ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨੂੰ

Edited By Babita,
Updated: 06 Mar, 2020 10:14 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

PunjabKesari
ਲੇਖੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਤਰਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਾਨਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਰਹ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਈ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।