ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੱਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ '84 ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ : ਖਾਲਸਾ
NEXT STORY 
