ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)— ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ।' ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਠਰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ੲਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਂਤ
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ 1500 ਗ੍ਰਾਂਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਮਾਤਰ 100-150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
