ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਵੇਰੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
8000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਾਹਨ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ 'ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਉਂਝ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 54 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ 20 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?
ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ
ਸਾਲ 2017 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ 7.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2.69 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 13.09 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
ਘਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
NEXT STORY 
