ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ, ਐੱਮ. ਪੀ, ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਗਾਏ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭਕਰਨ : 'ਆਪ'
NEXT STORY