ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਯੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਰੈਗੂਲਰ (ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NRI ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 24*7 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੱਤੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 20 -20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ? ਇਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 25 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ
NEXT STORY 
