ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) - ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ 253.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ 179.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ 239.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 124.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ 205.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 85.46 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 15.62 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ 25.02 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 79.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ 39.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦੇ 14.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ ਵੱਲ 14.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ 110.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ 14.77 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 27.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 58.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਸਣੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
