ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ...
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, CPDL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ...
ਰਾਜ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15,00,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
