ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (2024-25), ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਪਤਾਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ 2005 ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਲਵਿਦਾ 2025! ਵਿਦੇਸ਼ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ ਡਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
