ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀ. ਸੀ./ਡੀ. ਐੱਮ.), ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22,644 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,978 (93 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 1605 (7 ਫੀਸਦੀ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਐ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 76,000 ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
NEXT STORY 
