ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਣ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਵੀ ਫਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਦੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY