ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦਾ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿਚ 24.30 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
NEXT STORY 
