ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 92 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 2018 ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 432 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋਕਿ 2018 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 838 ਹੋ ਗਏ। 2018 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 15, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 14, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 12, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 10-10 ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 4, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2-2, ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ!
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2050 ਤੱਕ 1 ਅਰਬ 66 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ 2020-2021 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਵਧੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ
2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 5.5 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2050 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਲਾਨਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਕੇ 375 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 73 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 102 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ 25 ਸੈ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਤਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ
| ਸਾਲ |
ਰਾਸ਼ੀ |
| 2014-15 |
9,007.64 |
| 2015-16 |
4,206.99 |
| 2016-17 |
5,875.16 |
| 2017-18 |
6,968.15 |
| 2018-19 |
5,466.24 |
| 2020-21 |
11,500 |
ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
NEXT STORY 
