ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਜੀ ਲੈਂਦੁਪ ਦਾਰਜੀ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 313 ਆਫ 1993 ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 1994 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਅਪੜਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੰਦਰਾ
NEXT STORY 
